[ चना का समर्थन मूल्य 2023-24 ] जानिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में चने का सरकारी रेट | Chana MSP

Last Updated on January 11, 2023 by krishi sahara

किसानों के लिए अच्‍छी खबर है, अब नही बेचना पड़ेगा चना 4600 रु के आस-पास के भावों में, बता दे की फसली वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने चना का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 5335 रु / क्विंटल कर दिया है | इस बार दलहनी फसलो की मांग सामान्य बताई जा रही है, लेकिन महगाई और खपत को देखते हुए खुले बाजार में भी भाव अच्छे रहने की उम्मीद है | लगभग सभी राज्यों के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन पोर्टल पर चना खरीद का पंजीयन शुरू होने वाले है, जो किसान भाई अपनी फसल को सरकारी रेट पर बेचना चाहते है वो पंजीयन जल्द-से जल्द करा सकते है – 

चना-का-समर्थन-मूल्य-2022-23

आइए जानते है, चने की फसल की नई MSP list के अनुसार सरकारी खरीदी को लेकर जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी –

चना का समर्थन मूल्य 2023-24 ?

चने की सरकारी रेट क्या है – पिछली बार की तुलना में इस बार कृषि मंत्रालय द्वारा चने की एमएसपी में 105 रु / क्विंटल पर बढ़ोतरी की है, इस प्रकार चने की नई फसल 5335 रु / क्विंटल की MSP रेट पर खरीदेगी | चने की फसल को सरकारी रेट पर बेचने के लिए किसान को सर्वप्रथम ऑनलाइन या अपने जनपद/तहसील कार्यालय में पंजीयन कराना होगा |

प्रमुख चना उत्पादित राज्यपंजीयन शुरुआत का समय
मध्यप्रदेश में चना का पंजीयन तारीखफरवरी से संभावित
राजस्थान चना msp पंजीयनमार्च से संभावित
फसल खरीद पंजीयन UP
हरियाणा चना फसल रजिस्ट्रेशन15 फरवरी से संभावित
चना का समर्थन मूल्य 2023

2023 में चना उपज के उत्पादन आकड़े ?

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस बार चना फसल का आकड़ा 13.12 मिलियन टन रिकॉर्ड के आस-पास उत्पादन का आसार बताया है | सरकार दलहन, तिलहन, गन्ना और मोटे अनाजो के रकबे को बढाने के लिए की नीतिया और MSP में बढ़ोतरी की है, जिनका सकारात्मक परिणाम आ रहे है |

राजस्थान में चने का समर्थन मूल्य क्या है?

राजस्थान में इस बार चना और सरसों का उत्पादन अच्छा माना जा रहा है, सरकार द्वारा इस बार प्रदेश की सरकारी मंडियों में चने की नई समर्थन मूल्य 5335 रु/ क्विंटल के भाव में खरीदी करेगी |

चना का पंजीयन कब होगा?

देश के सभी राज्य सरकारे फसलो की सरकारी खरीद की व्यवस्था के अनुसार अपने राज्यों के किसानो से फसल का पंजीयन आवेदन करवाती है, इच्छुक किसान तय तिथि में किसान आवेदन करके अपनी फसल को सरकारी रेट पर बेच सकता है | सामान्य तौर पर फरवरी से अप्रेल माह तक कार्यक्रम / ऑनलाइन पोर्टल के मध्यम से पंजीयन शुरू होते है |

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